38 भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई रोकने की मांग, छात्रों के भविष्य का हवाला देकर सौंपा ज्ञापन
फतेहपुर। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा ने प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी फतेहपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई।
समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलमान ने कहा कि विश्वविद्यालय हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। किसी भी प्रशासनिक या कानूनी विवाद का समाधान संविधान और कानून के दायरे में किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
ज्ञापन में दावा किया गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से की गई थी। ऐसे में यदि 38 भवनों को ध्वस्त किया जाता है तो हजारों छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
सपा नेताओं ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के निर्माण के समय संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 अथवा अन्य किसी विधिक प्रावधान के तहत निर्माण अनुमति लेना अनिवार्य नहीं था। साथ ही संबंधित क्षेत्र को 27 सितंबर 2024 को रामपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया, जबकि विश्वविद्यालय का निर्माण उससे पहले ही पूरा हो चुका था।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रस्तावित कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित प्रतीत होती है और इससे शिक्षा के अधिकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा किसी भी कठोर कार्रवाई से पहले सभी कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए।
इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सपा नेताओं ने भाग लेकर विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विश्वविद्यालय के भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग दोहराई।