पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित “शुभेंदु कैबिनेट” के फैसलों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। जारी दावों के अनुसार नई सरकार ने कई बड़े प्रशासनिक और जनकल्याणकारी निर्णयों की रूपरेखा तैयार की है। इनमें भाजपा के 321 मृत कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा उठाने की बात कही गई है। साथ ही भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग 450 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर भूमि सौंपने का निर्णय भी शामिल बताया जा रहा है।
दावों के मुताबिक राज्य में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू करने तथा बंगाल कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में प्रशिक्षण के लिए भेजने की बात भी सामने आई है। राज्य सरकार की नौकरियों में पांच वर्ष का विस्तार देने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। हालांकि इन फैसलों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।